NP

सजिलो सरकारी कानूनी कागजात

मुख्य पोर्टल जानुहोस्

१००% स्थानीय (Client-Side) डेटा सुरक्षा

सजिलो सरकारीमा कुनै पनि कर्मचारी वा व्यक्तिको गोप्य विवरण सर्भरमा सेभ हुँदैन। तपाईंको सम्पूर्ण हिसाब र मस्यौदा तपाईंको आफ्नै डिभाइसमै सुरक्षित रहन्छ।

गोपनीय र सुरक्षित अफलाइन-तयार

हाम्रोबारे (About Sajilo Sarkari)

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, लेखा तथा न्याय प्रणालीको भरपर्दो प्राविधिक सहयात्री

सजिलो सरकारी (sajilosarkari.com) नेपालको निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, अदालत तथा लेखा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकहरूको दैनिक प्रशासनिक कामकाजलाई सहज, छिटो र त्रुटिरहित बनाउन विकास गरिएको एक समर्पित निःशुल्क तथा खुला सहयोगी वेब पोर्टल हो।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य

नेपालको प्रशासनिक तथा वित्तीय नियमहरू जटिल र समय-समयमा परिमार्जन भइरहने प्रकृतिका हुन्छन्। म.ले.प. फारामहरू भर्न, सार्वजनिक खरिद सम्झौताका म्याद थप र लागत अनुमान मिलाउन, आयकर (PIT) को १२ महिने विवरण निकाल्न वा अदालतमा कोर्ट फी (Court Fee) र कैद म्याद हिसाब गर्न कर्मचारीहरूलाई घण्टौँ समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। सजिलो सरकारीले यी सबै नियमहरूलाई स्वचालित एल्गोरिदममा रूपान्तरण गरी केही सेकेन्डमै सही नतिजा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद र म.ले.प. फाराम

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (१६ औँ संशोधनसहित), टिप्पणी मस्यौदा, भ्रमण खर्च (म.ले.प. फाराम २२३/९०९), भुक्तानी सिफारिस पत्र (म.ले.प. २०२)।

पेरोल तथा व्यक्तिगत आयकर (PIT)

नेपाल सरकारको पछिल्लो तलबमान, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम १२ महिने स्वचालित पेरोल हिसाब।

कानुनी तथा अदालती क्यालकुलेटर

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार अदालती शुल्क (कोर्ट फी), जरिवाना बापतको कैद गणना, म्याद गणना र तमसुक सावाँ-ब्याज हिसाब।

१००% स्थानीय (Client-Side) सुरक्षा

कुनै पनि सरकारी बजेट, व्यक्तिगत आम्दानी वा अदालती विवरण हाम्रो सर्भरमा अपलोड हुँदैन। सबै काम तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइलमै सम्पन्न हुन्छ।

हाम्रो टोली र सञ्चालन

यो प्लेटफर्म प्रविधि, सार्वजनिक खरिद र नेपालको कानूनमा विशेष रुचि राख्ने इन्जिनियर तथा विकासकर्ता सोयुज कुमार के.सी. (Soyuz Kumar KC) द्वारा विकास तथा व्यवस्थापन गरिएको हो। यसको उद्देश्य नेपालको डिजिटल प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन सहयोग गर्नु हो।